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दिल्ली में तीनों कचरे के पहाड़ों को किया जाएगा खत्म! एलजी ने अधिकारियों को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम

दिल्ली में तीनों कचरे के पहाड़ों को किया जाएगा खत्म! एलजी ने अधिकारियों को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम

दिल्ली में तीनों कचरे के पहाड़ों को किया जाएगा खत्म! एलजी ने अधिकारियों को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम

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दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना अब निगम की कार्ययोजना पर तब तक नजर रखेंगे

जब तक कि तीनों लैंडफिल साइट पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। वास्तविक प्रगति देखने के लिए यदि आवश्यक हो तो नियमित अंतराल पर साइटों का भी दौरा करेंगे। हर हफ्ते इस काम की निगरानी के लिए एलजी सचिवालय में एक स्पेशल सेल का भी गठन किया जाएगा। एलजी ने रविवार को गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया

दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को अगले तीन दिनों के भीतर गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में स्थित तीनों कचरा पहाड़ों को पूरी तरह से हटाने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल के साथ दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, एमसीडी के विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार, आयुक्त ज्ञानेश भारती मौजूद थे।

एलजी ने इन अधिकारियों को पिछले साल गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत 2.0 के शुभारंभ पर पीएम मोदी द्वारा दिए गए आह्वान की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली की पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल इन तीनों कचरे के पहाड़ों को खत्म करने में किया जाए।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना अब निगम की कार्ययोजना पर तब तक नजर रखेंगे

इस कार्य को पूर्ण करने के लिए एक निश्चित तिथि निर्धारित की जाये तथा कार्य योजना तैयार करने के लिए अधिकारियों की एक समर्पित टीम गठित की जाए।

उन्होंने इसके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग मॉडल अपनाने का सुझाव दिया। भीषण गर्मी के बीच एलजी ने लैंडफिल साइट के ऊपरी हिस्से का दौरा किया और करीब दो घंटे तक यहां चल रही कई गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि कचरे के पुनर्चक्रण गतिविधियों से टीले पर पर्याप्त धूल उड़ रही थी। इससे आसपास के इलाकों में धुंध और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने तुरंत अधिकारियों को धूल को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का छिड़काव करने का सुझाव दिया। एलजी ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कचरे से ऊर्जा संयंत्र को जल्द से जल्द चालू करने का निर्देश दिया ताकि साइट पर ताजा कचरे को कम किया जा सके। एलजी ने अधिकारियों से यह पता लगाने को कहा कि एनएचएआई दूसरे राज्यों से सड़कों के निर्माण के लिए किस तरह का कचरा ले रहा है।

इसके अलावा एनसीआर के बिल्डरों से संपर्क कर सीएंडडी कचरा बेचने की संभावना तलाशने को कहा गया है। इससे निगम को राजस्व लाभ होने की संभावना है। उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की राय भी मांगी।

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