देवेंद्र सिंह 
चिटफंड में धोखा, संपत्ति कुर्क कर लौटाए गए सात करोड़
रायपुर. निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली एक चिटफंड कंपनी याल्स्को रीयल एस्टेट एंड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई कर उसकी संपत्ति कुर्क की और निवेशकों को 7 करोड़ 33 लाख रुपए गुरुवार को लौटा दिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में निवेशकों के खाते में ऑनलाइन राशि अंतरित की। कांग्रेस की चुनावी वादे के अनुरूप धनतेरस के अवसर पर मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर भी अमल के साथ निवेशकों को न्याय मिलना शुरू हो गया है।
राजनांदगांव की चिटफंड कंपनी याल्स्को रीयल एस्टेट एण्ड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर राजनांदगांव कलेक्टर ने संपत्ति की जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें डायरेक्टरों के स्वामित्व की कुल 292.36 एकड़ अचल संपत्ति पाई गई। इस भूमि की कुर्की का अंतिम आदेश विशेष न्यायालय द्वारा पारित किया गया था।
इसके बाद संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा कुर्क-सम्पत्तियों की नीलामी कराई गई। इस नीलामी से अब तक 8 करोड़ 15 लाख 34 हजार 345 रुपए प्राप्त हुए हैं। राजनांदगांव एवं छुरिया तहसीलों की एक-एक संपत्ति की नीलामी अभी शेष है।
30 प्रतिशत राशि लौटाई 27 जुलाई से 20 अगस्त तक कंपनी के निवेशकों से दावा-आपत्ति प्राप्त की गई। कुल 17 हजार 171 निवेशकों ने 24 करोड़ 75 लाख 47 हजार 337 रूपए का दावा प्रस्तुत किया। आवेदनों की समीक्षा के बाद 16 हजार 796 निवेशकों ने पूरी जानकारी के साथ दावा प्रस्तुत किया।
अब तक संपत्तियों की नीलामी से जो राशि प्राप्त हुई है, वह दावा राशि का केवल एक तिहाई है। जिला स्तरीय पांच सदस्यीय समिति ने 16 हजार 796 निवेशकों द्वारा प्रस्तुत दावे की राशि का 30 प्रतिशत यानी 7 करोड़ 32 लाख 95 हजार 528 रुपए लौटाने का निर्णय लिया है।
नीलामी की बचत राशि 82 लाख 38 हजार 817 रुपए शेष रहेगी। छग समेत तीन राज्यों के निवेशकों का पैसा वापसजिन 16 हजार 796 निवेशकों को राशि लौटाई जा रही है, उनमें 13 हजार 586 छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के हैं। इसी प्रकार 197 ओडिशा के, 2971 महाराष्ट्र के और 42 निवेशक मध्यप्रदेश के हैं।
इन निवेशकों के खाते में एनईएफटी के माध्यम से राशि स्थानांतरित की गई। 43 प्रकरणों में 80 आरोपी गिरफ्तार चिटफंड कंपनी संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे।
इसी क्रम में विगत दो वर्षों में कुल 34 कंपनियों के विरुद्ध धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त होने पर 63 प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्यवाही करते हुए 43 डायरेक्टरों, 8 पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विगत दो वर्षों में वर्ष 2018 के पूर्व के प्रकरणों में से कुल 43 प्रकरणों के 80 आरोपियों को अन्य राज्यों से गिरफ्तार कर लाया गया है, जिनमें मध्यप्रदेश के 39 आरोपी, महाराष्ट्र के 9 आरोपी, राजस्थान के पांच आरोपी, ओडिशा के नौ आरोपी,
दिल्ली के सात आरोपी, पश्चिम बंगाल के दो आरोपी, उत्तरप्रदेश के सात आरोपी, बिहार के दो आरोपी शामिल हैं। स्थानीय एजेंटों पर दर्ज किए गए अपराध वापस कर उन्हें गवाह बनाया गया।
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