इन्हासमेंट के नाम पर वसूले पैसों को वापस लेने के लिए चक्कर काट रहे सेक्टरवासी

भिवानी एक तरफ तो सुविधा के नाम पर टूटी सड़कें, ओवरफ्लो सीवरेज तथा बरसात में टपकती छत सेक्टरवासियों को मिली हुई है वहीं दूसरी तरफ 28 सालों से इन्हासमेंट के नाम पर वसूले गए

प्रति प्लॉट हजारों रुपये वापस दिए जाने की मांग को लेकर 70 प्रतिशत सेक्टरवासी अनेक अधिकारियों की चौखट पर फरियाद लेकर पहुंच चुके हैं लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है जो लोगों के जले हुए पर नमक छिड़कने जैसा काम कर रहा है।

इतना ही नहीं मुख्यमंत्री, कोर्ट के आदेश देने के बावजूद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा अभी तक इन्हासमेंट के नाम पर वसूले गए अधिक रुपये को वापस नहीं दिया गया है।

एक बार फिर से उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार सेक्टर 13 के निवासियों से अधिक बढ़ी राशि ली गई थी वह ब्याज सहित वापस दिए जाने की मांग को लेकर दि भिवानी रजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने सम्पदा अधिकारी सुरेश रबिस को ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व प्रधान रामकिशन शर्मा ने किया। संपदा अधिकारी ने कहा है कि जल्द से जल्द उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात कर समस्या का समाधान करवाया जाएगा। अब देखना होगा कि संपदा अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं

क्योंकि अभी तक 28 सालों में इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ एसोसिएश ने साफ कह दिया है कि अब इंतजार करना बेहद मुश्किल है तथा उनके सब्र का बांध भी अब टूट चुका है तथा अब अगर एक सप्ताह के अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ

तो वो रोड पर उतरने के लिए मजबूर होंगे जिसकी जिम्मेवारी अधिकारियों की होगी। सम्पदा अधिकारी को दिये ज्ञापन में रामकिशन शर्मा, ताराचंद, दयानंद, रमेश जैन, रामधन जांगड़ा, धर्मपाल वैद्य, डॉ. फूल सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि सेक्टर 13 निवासियों से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने ज्यादा राशि ली थी।

हुड्डा प्राधिकरण ने 30 प्रतिशत लोगों को बढ़ी हुई राशि वापस दे दी लेकिन 70 प्रतिशत लोगों को आज तक वह राशि नहीं दी गई। जिसकों लेकर सेक्टरवासियों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के प्रति रोष है।

उन्होंने इससे पहले भी उपरोक्त मामले को लेकर अधिकारियों से मिल चुके हैं और उन्हें लिखित में ज्ञापन भी दिया जा चुका है। प्रधान रामकिशन शर्मा ने कहा कि उन्होंने न्यायायलय की भी शरण ली थी, जिसके चलते न्यायालय ने भी नागरिकों के हक में फैसला दिया,

लेकिन अधिकारियों ने उस फैसले की अवहेलना करते हुए आज तक 70 फीसदी लोगोंं को बढ़ी हुई राशि वापस नहीं दी है। नागरिकों ने कहा कि उन्हें अब राशि के साथ के साथ ब्याज भी दिया जाए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 11 दिसम्बर 2017 को भिवानी के पंचायत भवन में खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी थी। इसी दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांग को प्रमुखता से उठाया था लेकिन आज तक उक्त समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है।

अगर जल्द ही उनकी समस्या का हल नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। इस बारे में सम्पदा अधिकारी ने कहा कि वे जल्द ही उच्च अधिकारियों से बातचीत करके समाधान निकालेंगे।

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