Farmers Protest Live: आज किसान संगठनों और सरकार के बीच फिर वार्ता, बैठक से पहले राकेश टिकैत ने की मांग
किसान प्रोटेस्ट लाइव: केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों को आज 38 दिन हो चले हैं। इसी बीच आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता होगी।
ये 8वें दौर की बातचीत होनेजा रही है। वहीं पिछली बार हुई बैठक में सरकार ने 4 मांगों में से 2 पर सहमति जता दी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक से पहले राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे और एमएसपी पर कानून बनाए।
किसान यूनियनों ने शनिवार को कहा कि जो किसान दिल्ली के बॉर्डरों को डटे हुए हैं वो 26 जनवरी को दिल्ली में एंट्री करेंगे और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करना स्वीकार नहीं किया जाता है।
तो फिर फ़ुथर्मोर, यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि 6 जनवरी 20 जनवरी तक देशभर में “देश जागृति अभियान” चलाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि किसान यूनियनों और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता से पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि उन्हें भरोसा है
कि यह बैठक सफल होगी और किसानों की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि कानून किसानों को जोड़ने के पक्ष में थे कि एमएसपी पर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद कई बार कहा कि फसलों को एमएसपी पर बेचने का प्रावधान जारी रहेगा।
किसान यूनियनों और केंद्र के बीच अब तक 7 दौर की वार्ता हो चुकी है। पहली 6 बैठकों में अनिर्णायक बातचीत हुई। हालांकि, 30 दिसंबर को हुई बैठक के दौरान केंद्र ने किसानों द्वारा उठाए गए चार मुद्दों में से केवल दो स्वीकार किया। संसद द्वारा पेश किए गए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग मुख्य है।
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