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कृषि कानूनों को लेकर 21 महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी, किसानों और केंद्र की 10वें दौर की बातचीत कल

कृषि कानूनों को लेकर 21 महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी

कृषि कानूनों को लेकर 21 महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी

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नये कृषि कानूनों को लेकर केंद्र के खिलाफ किसानों का आंदोलन 50 दिनों से अधिक जारी है। दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में बर्डरों पर अभी भी जमे है। दोनों अपनी-अपनी बातों पर अड़े है।

नये कृषि कानूनों को लेकर समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। इसी बीच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि किसान यूनियनों और केंद्र सरकार के बीच 19 जनवरी को होने वाली बैठक अब 20 जनवरी को होगी।

वहीं, गाज़ीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ 21 महिलाएं 24 घंटों के लिए भूख हड़ताल पर बैठीं। एक प्रदर्शनकारी महिला ने बताया कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं इसका हिस्सा बनी। हम यहां उम्मीद से ही बैठे हैं कि ये कानून रद्द होंगे,

लेकिन हर बार बात टल जाती है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। किसानों का गाज़ीपुर बॉर्डर(दिल्ली-यूपी) पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आज 53वां दिन है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच कल 10वें दौर की वार्ता होगी।

नये कृषि कानूनों को लेकर केंद्र के खिलाफ किसानों का आंदोलन 50 दिनों से अधिक जारी है।

उधर, केंद्र ने कहा है कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द गतिरोध सुलझाना चाहते हैं लेकिन अलग विचारधारा के लोगों की संलिप्तता की वजह से इसमें देरी हो रही है। सरकार ने यह दावा किया कि नये कृषि कानून किसानों के हित में हैं और कहा कि जब भी कोई अच्छा कदम उठाया जाता है तो इसमें अड़चनें आती हैं।

सरकार ने कहा कि मामले को सुलझाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि किसान नेता अपने हिसाब से समाधान चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को सुलझाने के मकसद से गठित समिति भी मंगलवार को अपनी पहली बैठक करेगी।

कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने 40 किसान संगठनों को एक पत्र में कहा कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ सरकार के मंत्रियों की वार्ता 19 जनवरी को होने वाली थी। अपरिहार्य कारणों से बैठक को टालना आवश्यक हो गया।

उन्होंने कहा कि अब बैठक विज्ञान भवन में 20 जनवरी को दोपहर दो बजे से होगी। आपसे बैठक में भागीदारी करने का आग्रह किया जाता है। सरकार और किसान संगठनों के बीच पिछली बैठक बेनतीजा रही थी।

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